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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने चार हज़ार 645 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय वाली कई शमन, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इससे नौ राज्यों, असम, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को लाभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
समिति ने असम के लिए 692 करोड़ रुपये से अधिक की आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन और कायाकल्प योजना को मंज़ूरी दी है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से आर्द्रभूमि क्षमता में वृद्धि होगी, बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जलीय पर्यावरण की रक्षा होगी और बेहतर मत्स्य पालन बुनियादी ढाँचे के माध्यम से आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
उच्च-स्तरीय समिति ने ग्यारह शहरों के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम चरण-2 को भी मंज़ूरी दी है। इसमें भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ शामिल हैं, जिनका कुल वित्तीय परिव्यय राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से दो हजार 444 करोड़ रुपये से अधिक है।
वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से राज्यों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 21 राज्यों को चार हजार 412 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से नौ राज्यों को 372 करोड़ रुपये जारी किए।
